उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिशन कर्मयोगी के तहत निर्धारित दो ऑनलाइन कोर्स पूरे करने होंगे। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को नए कौशल और जरूरी कार्यक्षमता से जोड़ना है, ताकि सरकारी कामकाज को और बेहतर बनाया जा सके।
निर्देश के अनुसार, 25 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे कर्मचारियों को मिशन कर्मयोगी के तहत दो कोर्स पूरे करने होंगे। इस दौरान विभागों में कोई अन्य बैठक आयोजित नहीं की जाएगी, ताकि अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान दे सकें। सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को अपने-अपने विभागों में इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इससे पहले भी सितंबर में सरकारी कर्मचारियों को मिशन कर्मयोगी के तहत दो ऑनलाइन कोर्स पूरे कराने के निर्देश दिए गए थे। विभागों से कर्मचारियों की ट्रेनिंग पूरी होने की जानकारी डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (उपाम) को उपलब्ध कराने को कहा गया था। इसके बाद प्रशिक्षण से जुड़े कर्मचारियों और पूरे किए गए कोर्स की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
सरकार अब प्रशिक्षण अभियान को और गति देना चाहती है। विभागों को निर्देश दिया गया है कि जो कर्मचारी अभी तक प्रशिक्षण से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी मिशन कर्मयोगी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। साथ ही, कर्मचारियों द्वारा पूरे किए जा रहे कोर्स की प्रगति पर भी नजर रखी जाएगी।
मिशन कर्मयोगी के तहत इस तरह के प्रशिक्षण का मकसद सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना, उनके काम करने के तरीके में सुधार लाना और उन्हें आधुनिक प्रशासन की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। आने वाले समय में भी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और कौशल विकास पर सरकार का फोकस जारी रहने की उम्मीद है।
