सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े संवैधानिक अधिकारों को लेकर 21 सितंबर 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। Jaskaran Jeet Singh Deol v. State of Punjab मामले में जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस ए.एस. चंद्रकुडकर की पीठ ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में और ऐसी भाषा में बताए जाने चाहिए जिसे वह समझता हो। यह केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि अगर गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाते हैं, तो गिरफ्तारी और उसके आधार पर की गई हिरासत असंवैधानिक हो सकती है। बाद में चार्जशीट दाखिल कर देने से ऐसी गिरफ्तारी की कानूनी खामी दूर नहीं होती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति की रिहाई को सामान्य जमानत नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे अवैध और असंवैधानिक हिरासत से रिहाई माना जाएगा।
फैसले में दोबारा गिरफ्तारी को लेकर भी महत्वपूर्ण सुरक्षा तय की गई है। यदि किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के उल्लंघन के कारण रिहा किया गया है और जांच एजेंसी उसे फिर से हिरासत में लेना चाहती है, तो वह सीधे ऐसा नहीं कर सकती। पहले गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने होंगे, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी/एंडोर्समेंट लेना होगा और फिर मजिस्ट्रेट के सामने कारणों के साथ आवेदन करना होगा। दोबारा गिरफ्तारी का फैसला न्यायिक संतुष्टि के बाद ही किया जा सकेगा। Supreme Court Observer +1सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है और कुछ परिस्थितियों में जांच दूसरे अधिकारी को सौंपने का निर्देश भी दिया जा सकता है। साथ ही, अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को निर्धारित समय-सीमा में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की संवैधानिक आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। Bar and Bench – Indian Legal news +1यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पुलिस की गिरफ्तारी की शक्ति और न्यायिक निगरानी के बीच संवैधानिक संतुलन से जुड़ा है। अदालत ने दोहराया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाते समय संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है।
