कई दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच शनिवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना-प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा कर दी। यह फैसला केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई कई दौर की बातचीत के बाद लिया गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठन के नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है, जिसके बाद फिलहाल आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित सभा में आंदोलन के नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह फैसला आंदोलन की भावना को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने सभी छात्रों और समर्थकों से शांतिपूर्वक अपने-अपने घर लौटने की अपील की।
प्रदर्शनकारियों के अनुसार, सरकार ने उनकी कई प्रमुख मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन दिया है। इनमें आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने, भविष्य में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने तथा प्रभावित परिवारों के लिए सहायता संबंधी आश्वासन शामिल हैं। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को भी आंदोलन की बड़ी उपलब्धि माना गया। हालांकि नेताओं ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा किए गए वादों के क्रियान्वयन पर उनकी नजर बनी रहेगी।
आंदोलन के नेताओं ने कहा कि यदि सरकार अपने वादों को समय पर पूरा नहीं करती है, तो भविष्य में लोकतांत्रिक तरीके से फिर से आंदोलन शुरू करने का विकल्प खुला रहेगा। उनका कहना था कि छात्रों की आवाज उठाना उनका अधिकार है और यह संघर्ष शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए था।
धरना समाप्त होने की घोषणा के बाद जंतर-मंतर से बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक शांतिपूर्वक लौटते दिखाई दिए। पूरे आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से छात्रों और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला। इस घटनाक्रम के बाद अब सभी की नजर सरकार द्वारा किए गए आश्वासनों के अमल पर रहेगी।
इस आंदोलन ने एक बार फिर यह दिखाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और बातचीत के माध्यम से कई विवादों का समाधान निकाला जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि छात्रों के हितों की रक्षा करना था। अब आंदोलन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन शिक्षा सुधार और छात्रों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा आगे भी जारी रहने की संभावना है।
