देशभर में NEET-UG पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छात्रों के भविष्य की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए चार राज्यों में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे इन अदालतों में परीक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य पेपर लीक के मामलों का शीघ्र निपटारा करना और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही जांच एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों की जांच मिशन मोड में पूरी करें, ताकि छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कायम रहे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है।
इस बीच, विपक्ष ने सरकार के कदम का स्वागत करते हुए भी इसे पर्याप्त नहीं बताया है।
विपक्षी दलों का कहना है कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और जवाबदेही तय करना भी जरूरी है।
गौरतलब है कि हाल के महीनों में NEET-UG पेपर लीक को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस मामले ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी थी। सरकार को उम्मीद है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानूनी कार्रवाई से भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी तथा परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता मजबूत होगी।
