कार्तिगई दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तमिलनाडु सरकार ने दी चुनौती, दाखिल की पुनर्विचार याचिका

तमिलनाडु सरकार ने कार्तिगई दीपम विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सरकार ने मदुरै की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित विवादित दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है। यह याचिका 21 नवंबर को तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) के आयुक्त की ओर से दाखिल की गई।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अपने आदेश में 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम के अवसर पर दीपथून पर दीप जलाने की एक बार के लिए अनुमति दी थी। यह पहाड़ी मदुरै में स्थित है और यहां एक मंदिर के साथ हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया की दरगाह भी मौजूद है। विवाद इस बात को लेकर है कि धार्मिक परंपरा के अनुसार दीप कहां जलाया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने दीप जलाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी थी। अदालत ने साफ किया था कि इस धार्मिक कार्यक्रम में केवल मंदिर प्रशासन की ओर से अधिकृत लोग और सरकारी अधिकारी ही शामिल हो सकेंगे। आम लोगों को दीपथून तक जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, वहां किसी तरह का जुलूस, भीड़ जुटाने, नारेबाजी या प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा के लिए CISF की तैनाती भी की जा सकती है।

इस मामले की शुरुआत पिछले साल हुई थी, जब कुछ श्रद्धालुओं ने दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति मांगी थी। दिसंबर 2025 में मद्रास हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मंदिर प्रशासन को वहां दीप जलाने का निर्देश दिया था। इसके बाद 6 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। तमिलनाडु सरकार ने इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि दीपथून पर इस बार दीप जलाने की अनुमति से वहां किसी तरह का स्थायी धार्मिक या मालिकाना अधिकार स्थापित नहीं होगा। इसे आने वाले वर्षों के लिए परंपरा का आधार भी नहीं माना जाएगा। अदालत ने मदुरै के जिला कलेक्टर को कार्यक्रम की व्यवस्था सुनिश्चित करने और तीन दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

अब तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम होगा। इस मामले की मुख्य सुनवाई जनवरी 2027 में होने की संभावना है। फिलहाल विवाद का केंद्र यह है कि कार्तिगई दीपम का दीप पारंपरिक स्थान पर जलाया जाए या विवादित दीपथून पर भी इसकी अनुमति दी जाए।