देश में Election Commission of India (ECI) से जुड़े कई कानूनी और राजनीतिक मामले इस समय चर्चा में हैं। इनमें मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR), राजनीतिक दलों के नाम और चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद तथा आयोग के फैसलों की न्यायिक समीक्षा प्रमुख हैं। दिल्ली में चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान कुछ मतदाताओं को “logical discrepancy” के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को इस श्रेणी के तहत नोटिस जारी करने के आधार और प्रक्रिया पर Election Commission से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं पश्चिम बंगाल में Trinamool Congress के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर भी विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। Election Commission ने 17 सितंबर को दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को फिलहाल मूल “All India Trinamool Congress” नाम और “Flowers & Grass” चिन्ह इस्तेमाल करने से रोकते हुए अलग नाम और चिन्ह दिए थे। इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और अदालत ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। इन मामलों के बीच मतदाता सूची की प्रक्रिया, चुनाव चिन्हों के आवंटन और Election Commission की शक्तियों को लेकर कानूनी बहस जारी है। आगे की न्यायिक कार्यवाही से इन विवादों पर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
