जंतर-मंतर से जुड़े मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को फिलहाल अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। अदालत ने साफ किया है कि यह राहत कुछ शर्तों के साथ दी गई है और यदि इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उन्हें दोबारा जेल भेजा जा सकता है। अदालत के इस रुख के बाद मामले में आगे की सुनवाई और भारद्वाज के आचरण पर नजर महत्वपूर्ण हो गई है।
यह मामला 23 जून 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज ने एक प्रदर्शनकारी के पिता के साथ मारपीट की। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद 7 सितंबर को अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले में एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत जांच चल रही है।
अंतरिम जमानत देते समय अदालत ने कई शर्तें भी तय की हैं। भारद्वाज को मामले से संबंधित किसी भी तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर करने से रोक दिया गया है। इसके अलावा उन्हें शिकायतकर्ता या उसके परिवार के किसी सदस्य से संपर्क नहीं करने का निर्देश दिया गया है। जांच अधिकारी उनके आचरण और सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखेंगे और इसकी रिपोर्ट अदालत के सामने रखी जाएगी। अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन सामने आता है तो शिकायतकर्ता या जांच अधिकारी अदालत को इसकी जानकारी दे सकते हैं।
अब मामले में अगली सुनवाई और नियमित जमानत पर होने वाली कार्रवाई अहम होगी। अदालत अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उनके व्यवहार और जांच की प्रगति को भी ध्यान में रख सकती है। यानी फिलहाल स्वतंत्र भारद्वाज को जेल से बाहर रहने की राहत मिली है, लेकिन यह स्थायी जमानत नहीं है। मामले में आरोपों की अंतिम सच्चाई और कानूनी जिम्मेदारी का फैसला अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों और पूरी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।
