भारत और यूरोपीय संघ के बीच Free Trade Agreement यानी FTA अब अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया में पहुंच चुका है। जनवरी 2026 में दोनों पक्षों के बीच बातचीत पूरी हुई थी और 11 सितंबर को European Commission ने समझौते को EU Council की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया। इसके बाद European Parliament और भारत की घरेलू मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होनी है। मौजूदा अनुमान के मुताबिक यह समझौता 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है।
यह समझौता भारतीय exporters के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। भारत को EU बाजार में अपने निर्यात के 99% से ज्यादा trade value पर बेहतर market access मिलने की उम्मीद है। इससे textiles, leather, chemicals, engineering goods और अन्य भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिल सकती है।
भारत और EU के बीच व्यापार पहले से काफी बड़ा है। 2025 में दोनों के बीच goods trade लगभग €118 billion रहा। FTA के लागू होने के बाद tariffs कम होने के साथ व्यापार, निवेश और services sector में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इससे भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में कारोबार बढ़ाने और नई supply chains से जुड़ने के अवसर बन सकते हैं।
हालांकि समझौते के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। FTA लागू होने के लिए दोनों पक्षों की जरूरी मंजूरियां पूरी होना जरूरी है। इसके अलावा भारतीय exporters को यूरोपीय बाजार के कड़े quality, environmental और regulatory standards को पूरा करना होगा। इसलिए समझौते का वास्तविक फायदा सिर्फ tariff reduction पर नहीं, बल्कि भारतीय कंपनियों की global competitiveness पर भी निर्भर करेगा।
