हिमाचल प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने राज्य के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल सीटों को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार करीब 415 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 24 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी। इस फैसले से मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुके डॉक्टरों को आगे विशेषज्ञता हासिल करने के अधिक अवसर मिलेंगे।
स्वीकृत सीटों में सबसे ज्यादा 91 सीटें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए हैं। इसके अलावा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को 57, टांडा मेडिकल कॉलेज को 57, मंडी मेडिकल कॉलेज को 55, नाहन मेडिकल कॉलेज को 32 और चंबा मेडिकल कॉलेज को 28 सीटें मिली हैं। इन 320 सीटों के जुड़ने से राज्य में पीजी मेडिकल शिक्षा का दायरा बढ़ेगा।
जेपी नड्डा के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 23 जून 2026 को इन सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। इसके बाद 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस मुद्दे पर उनसे चर्चा की थी। अब केंद्र सरकार ने सभी प्रस्तावित 320 सीटों को मंजूरी दे दी है।
इन नई सीटों से सर्जरी, हड्डियों के इलाज, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बच्चों के इलाज और कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे मेडिकल छात्रों को आगे की पढ़ाई के अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही, भविष्य में राज्य के लोगों को अपने घर के नजदीक बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में देशभर में 10 हजार नई मेडिकल सीटें जोड़ने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश की 320 नई पीजी सीटें इसी पहल का हिस्सा हैं। जेपी नड्डा ने राज्य सरकार से जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने की अपील की, ताकि इन सीटों को समय पर शुरू किया जा सके।
इसके अलावा, उन्होंने केंद्र की मदद से बन रहे क्रिटिकल केयर ब्लॉकों और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के काम में तेजी लाने की जरूरत बताई। उन्होंने चंडीगढ़-बद्दी और भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजनाओं में राज्य की आर्थिक हिस्सेदारी और जमीन से जुड़े लंबित मामलों को भी जल्द सुलझाने की अपील की। केंद्र सरकार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के विकास, युवाओं के लिए नए अवसर और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हरसंभव सहयोग जारी रहेगा।
