उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सदर तहसील में आयोजित समाधान दिवस से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक दारोगा अपनी पुलिस की टोपी के अंदर मोबाइल छिपाकर फिल्म या वीडियो देखते हुए नजर आ रहे हैं। यदि यह दावा सही साबित होता है, तो यह केवल अनुशासनहीनता का मामला नहीं, बल्कि उन फरियादियों के विश्वास पर भी बड़ा सवाल है, जो अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर समाधान दिवस में पहुंचते हैं।
समाधान दिवस का उद्देश्य आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुनना और उनका त्वरित निस्तारण करना होता है। यहां राजस्व, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी एक ही मंच पर बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान यदि कोई जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्य की बजाय मोबाइल पर मनोरंजन में व्यस्त दिखाई देता है, तो यह सरकारी सेवा की गरिमा पर सवाल खड़े करता है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। कई लोगों का कहना है कि जब अधिकारी ही जनता की शिकायतों के प्रति गंभीर नहीं होंगे, तो आम नागरिक न्याय की उम्मीद किससे करें? जनता का आरोप है कि समाधान दिवस जैसे आयोजनों का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है, जब वहां मौजूद प्रत्येक अधिकारी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाए।
हालांकि, यह भी जरूरी है कि वायरल वीडियो की सत्यता और उसके पूरे संदर्भ की प्रशासनिक स्तर पर निष्पक्ष जांच की जाए। केवल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। यदि जांच में यह साबित होता है कि ड्यूटी के दौरान वास्तव में मोबाइल पर फिल्म या अन्य मनोरंजन सामग्री देखी जा रही थी, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होना स्वाभाविक और आवश्यक माना जाएगा।
इस घटना ने सरकारी कार्यालयों में कार्य संस्कृति और जवाबदेही को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। जनता अपने टैक्स के पैसे से चलने वाली व्यवस्था से संवेदनशीलता, अनुशासन और जवाबदेही की अपेक्षा करती है। यदि फरियादियों की शिकायतें सुनने के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भी अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं दिखते, तो इससे आम लोगों का प्रशासन पर विश्वास कमजोर पड़ सकता है।
अब सबकी नजर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की कार्रवाई पर है। यदि वायरल वीडियो सही पाया जाता है, तो यह केवल एक कर्मचारी की लापरवाही नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था की छवि पर भी सवाल खड़ा करेगा। ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष जांच के साथ उचित कार्रवाई ही जनता का भरोसा बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकती है।
