अमेरिका में Green Card पाने की प्रक्रिया से जुड़े नियमों में 18 सितंबर 2026 से बदलाव लागू हुआ है। नए Public Charge नियम के तहत अधिकारियों को यह आकलन करना होगा कि कोई आवेदक भविष्य में सरकारी सहायता पर निर्भर होने की संभावना रखता है या नहीं। इस बदलाव का असर कुछ भारतीय Green Card आवेदकों पर भी पड़ सकता है।नए मूल्यांकन में आवेदक की उम्र, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और शिक्षा एवं कौशल जैसे कारकों को देखा जाएगा। यानी केवल नौकरी या आय ही नहीं, बल्कि आवेदक की पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सकता है।
भारतीयों के लिए यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय रोजगार-आधारित Green Card के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सितंबर 2026 के Visa Bulletin में भारत के लिए EB-2 category unavailable है, जबकि EB-1 India की Final Action Date 15 अक्टूबर 2022 और EB-3 India की 1 जनवरी 2014 है।
इसके अलावा, अमेरिकी विदेश विभाग ने चेतावनी दी है कि अधिक मांग के कारण EB-1 India के visa numbers वित्तीय वर्ष 2026 खत्म होने से पहले उपलब्ध सीमा तक पहुंच सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि Green Card आवेदन या पहले से मंजूर petition रद्द हो जाएंगे; visa numbers की उपलब्धता अलग मुद्दा है।
भारतीय आवेदकों के लिए अब अपनी आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों से जुड़े दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना और हर महीने Visa Bulletin तथा USCIS की आधिकारिक जानकारी देखना महत्वपूर्ण होगा। नए Public Charge नियम और पहले से मौजूद employment-based backlog, दोनों मिलकर Green Card प्रक्रिया को भारतीय आवेदकों के लिए एक महत्वपूर्ण immigration issue बना रहे हैं।
