यूपी में 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के गायब होने के दावे पर सियासी घमासान, निर्वाचन आयोग के जवाब के बाद विपक्ष हमलावर

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब होने के दावे के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह मतदाताओं का धर्म और जाति के आधार पर कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। आयोग के इस जवाब के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए हैं।

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। उन्होंने कहा था कि इन लोगों के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में मौजूद हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की सूची में नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने इस मामले में आयोग को ज्ञापन देकर योग्य मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने की मांग भी की थी।

योगी आदित्यनाथ ने करीब 66 लाख लोगों का जिक्र करते हुए कहा था कि इनमें लगभग 55 लाख ऐसे लोग हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। इसके अलावा 18 से 19 साल की उम्र के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी सूची में नहीं होने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया था कि जब इन लोगों के नाम सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो मतदाता सूची से कैसे गायब हो गए।

मुख्यमंत्री के दावे पर जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि निर्वाचन आयोग मतदाताओं का धर्म या जाति के आधार पर कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। आयोग की मतदाता सूची में नाम, उम्र, लिंग और पते जैसी जानकारी दर्ज होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटाने या जोड़ने की प्रक्रिया धर्म और जाति के आधार पर नहीं होती।

आयोग के अनुसार, उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी तरह का सुधार कराने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

निर्वाचन आयोग के जवाब के बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आयोग के पास धर्म के आधार पर मतदाताओं का कोई आंकड़ा नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब होने का दावा किस आधार पर किया। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में मुख्यमंत्री के बयान पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगने की भी बात कही है।

इस पूरे मामले ने प्रदेश में चुनाव से पहले नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एक तरफ बीजेपी मतदाता सूची में छूटे लोगों के नाम जोड़ने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष मुख्यमंत्री के दावे पर सवाल उठा रहा है। अब सबकी नजर निर्वाचन आयोग की जांच और 4 जनवरी को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची पर टिकी है।