S-400 खरीदने के लिए भारत को छूट, तुर्की पर प्रतिबंध; विदेश मंत्री ने अमेरिका पर लगाया भेदभाव का आरोप

रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेकर तुर्की और अमेरिका के बीच विवाद एक बार फिर चर्चा में है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने अमेरिका पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारत समेत कई देशों ने रूस से रक्षा प्रणाली खरीदी, लेकिन अमेरिका ने उनके खिलाफ तुर्की जैसी कार्रवाई नहीं की। वहीं, एस-400 खरीदने के बाद तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए गए और उसे अमेरिका के एफ-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम से भी बाहर कर दिया गया।

तुर्की के विदेश मंत्री ने यह बात एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कई देशों ने रूस से रक्षा उपकरण खरीदे हैं, तो केवल तुर्की को ही प्रतिबंधों का सामना क्यों करना पड़ा। उनका इशारा भारत की ओर भी था, जिसने रूस से एस-400 सिस्टम खरीदा था, लेकिन अमेरिका ने भारत पर CAATSA के तहत प्रतिबंध नहीं लगाए।

दरअसल, तुर्की ने 2017 में रूस के साथ करीब 2.5 अरब डॉलर में एस-400 खरीदने का समझौता किया था। साल 2019 में रूस ने इसकी आपूर्ति शुरू कर दी। अमेरिका ने इस खरीद का विरोध करते हुए कहा था कि रूसी रक्षा प्रणाली नाटो देशों की सुरक्षा व्यवस्था और अमेरिकी एफ-35 लड़ाकू विमानों की तकनीक के लिए खतरा बन सकती है। इसके बाद 2019 में तुर्की को एफ-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया और दिसंबर 2020 में उस पर CAATSA कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिए गए।

हाकान फिदान ने अपने बयान में अमेरिका की राजनीति में सक्रिय इजरायली और ग्रीक लॉबी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये समूह वाशिंगटन में तुर्की के खिलाफ दबाव बनाते हैं और अमेरिकी फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया।

तुर्की के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन दोनों इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी कानूनों के कारण प्रशासन के लिए प्रतिबंध हटाना आसान नहीं है। कुछ रक्षा खरीद से जुड़ी रुकावटें दूर हुई हैं, लेकिन बड़े फैसलों के लिए अभी और प्रयास करने होंगे।

भारत को अमेरिका ने एस-400 खरीदने के बावजूद प्रतिबंधों से छूट दी थी। इसके पीछे भारत के रणनीतिक महत्व और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की अमेरिकी नीति को अहम माना जाता है। वहीं, तुर्की अब भी प्रतिबंध हटवाने और एफ-35 कार्यक्रम में दोबारा शामिल होने की कोशिश कर रहा है।

इस पूरे विवाद से साफ है कि रूस से हथियार खरीदने के मामले में अमेरिका का रवैया हर देश के लिए एक जैसा नहीं रहा है। तुर्की इसे भेदभाव बता रहा है, जबकि अमेरिका की मुख्य चिंता रूसी एस-400 प्रणाली से जुड़ी सुरक्षा और सैन्य तकनीक की है।