उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की तैयारियां तेज हो गई हैं। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू होने वाली है। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ बातचीत के लिए सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव करेंगे, जो पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा हैं।
इस कमेटी में पांच राजनीतिक नेताओं के साथ दो डेटा एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है। ये एक्सपर्ट पिछले चुनावों के आंकड़ों और अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दोनों पार्टियों की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। कमेटी का मुख्य काम कांग्रेस के साथ गठबंधन की शर्तों पर बातचीत करना और विधानसभा सीटों का बंटवारा तय करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना है। दोनों दलों के बीच 23 और 24 नवंबर को बातचीत होने की संभावना है।
दरअसल, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी ने इन सीटों की सूची भी समाजवादी पार्टी को सौंपी है। कांग्रेस का मानना है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में उसका संगठन मजबूत है और जीतने की संभावना है, वहां उसे चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। वहीं, समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी संख्या में सीटें देने को लेकर सहमत नहीं दिख रही है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा केवल संख्या के आधार पर नहीं होगा, बल्कि जिस पार्टी के उम्मीदवार की जहां जीतने की संभावना ज्यादा होगी, उसे वही सीट मिलनी चाहिए। इसके लिए दोनों पार्टियों के पिछले चुनावी प्रदर्शन को भी आधार बनाया जा सकता है। कमेटी 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का अध्ययन करेगी।
गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब दोनों दल इसी गठबंधन को 2027 के विधानसभा चुनाव में भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि, विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा दोनों पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।
ऐसे में रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में बनी यह कमेटी सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल को लेकर अहम भूमिका निभाएगी। आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत से यह साफ होगा कि दोनों दल कितनी सीटों पर सहमत होते हैं और 2027 के चुनाव में गठबंधन किस रणनीति के साथ मैदान में उतरता है।





