चीन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC का सम्मेलन हो रहा है। इसमें अमेरिका, रूस, जापान और चीन समेत दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा है कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बावजूद APEC का सदस्य क्यों नहीं है, जबकि उसने साल 1991 में ही सदस्यता के लिए आवेदन किया था।
APEC की शुरुआत साल 1989 में हुई थी। इसका मकसद एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार बढ़ाना और आर्थिक संबंध मजबूत करना है। फिलहाल इसमें 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिनमें अमेरिका, चीन, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं।
भारत को सदस्यता न मिलने की सबसे बड़ी वजह साल 1997 में लिया गया फैसला है। उस समय APEC ने नए सदस्यों को शामिल करने पर रोक लगा दी थी। यह रोक शुरुआत में 10 साल के लिए थी, लेकिन बाद में इसे आगे भी जारी रखा गया। साल 1998 में पेरू, रूस और वियतनाम के शामिल होने के बाद से कोई नया सदस्य नहीं जोड़ा गया है।
इसके अलावा, APEC में किसी नए सदस्य को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा सदस्यों की सहमति जरूरी है। भारत की व्यापार नीतियां और आयात शुल्क भी सदस्यता की राह में चुनौती माने जाते हैं। कुछ सदस्य देशों को लगता है कि भारत की नीतियां संगठन के खुले व्यापार के विचार से पूरी तरह मेल नहीं खातीं।
भारत ने सदस्यता के लिए कई बार कूटनीतिक प्रयास किए हैं। साल 2015 में अमेरिका ने भी APEC में भारत की दिलचस्पी का समर्थन किया था। हालांकि, अब तक सभी सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है।
भारत के लिए APEC की सदस्यता काफी अहम है। इस संगठन की अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की जीडीपी का करीब 60 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग आधा हिस्सा रखती हैं। सदस्यता मिलने से भारत को व्यापार बढ़ाने और बड़े आर्थिक फैसलों में अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है।
फिलहाल भारत APEC का सदस्य नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के देशों के साथ उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारत की कोशिश है कि सदस्य देशों के साथ संबंध मजबूत किए जाएं और भविष्य में संगठन की सदस्यता का रास्ता साफ हो सके।





