डेढ़ करोड़ के घोटाले में 39 साल बाद 73 वर्षीय जेई दोषी, मुख्यमंत्री के आदेश पर दर्ज हुई थी एफआईआर

बिहार के एक पुराने घोटाले में करीब 39 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्वी चंपारण की नहरों की मरम्मत में हुए करीब डेढ़ करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में मुजफ्फरपुर की विशेष निगरानी अदालत ने तत्कालीन प्रभारी जूनियर इंजीनियर (जेई) महेंद्र शर्मा को दोषी करार दिया है। उनकी उम्र अब 73 साल हो चुकी है। इस मामले में तीन अन्य आरोपियों की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है। अदालत अब 30 नवंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।

यह मामला पूर्वी चंपारण की त्रिवेणी नहर और घोड़ासहन शाखा नहर के बांधों की मरम्मत से जुड़ा है। आरोप है कि वर्ष 1986-87 के दौरान इन नहरों की मरम्मत के नाम पर सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया गया। निगरानी जांच में करीब डेढ़ करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आई थी। उस समय दोनों नहरों के बांधों पर एक हजार से अधिक स्थानों पर मरम्मत कार्य कराया गया था।

इस मामले की शुरुआत 11 अप्रैल 1987 को हुई थी। उस दिन पूर्वी चंपारण की 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव कर रहे थे। बैठक में नहरों की मरम्मत में गड़बड़ी को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। इसके बाद मंत्री ने 25 अप्रैल 1987 को मुख्यमंत्री से मामले की निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच शुरू हुई।

जांच के दौरान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को पता चला कि मरम्मत कार्य के लिए करीब दो करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था, जबकि मार्च 1987 तक लगभग एक करोड़ रुपये का भुगतान लंबित था। जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग और करीब डेढ़ करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप सामने आया। इसके बाद निगरानी ब्यूरो के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक रघुवीर प्रसाद सिंह ने 11 अगस्त 1987 को पटना निगरानी थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

इस मामले में तत्कालीन प्रभारी जेई महेंद्र शर्मा समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें घोड़ासहन नहर शाखा प्रमंडल, रक्सौल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जफरूल इस्लाम सिद्दीकी, प्रभारी सहायक अभियंता मोहम्मद मोतीन अंसारी और ठेकेदार रामपुकार सिंह भी शामिल थे। हालांकि, लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान इन तीनों आरोपियों की मौत हो गई। अब अदालत ने महेंद्र शर्मा को दोषी करार दिया है।

मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक निगरानी कृष्णदेव साह ने अदालत में साक्ष्य पेश किए। विशेष न्यायालय निगरानी के न्यायाधीश दशरथ मिश्र ने सुनवाई के बाद महेंद्र शर्मा को दोषी ठहराया। अब 30 नवंबर को अदालत उनकी सजा पर फैसला सुनाएगी।

करीब चार दशक तक चले इस मामले में आया फैसला सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की लंबी अवधि को भी सामने लाता है। जिस समय यह घोटाला हुआ था, उस समय आरोपी इंजीनियर की उम्र काफी कम थी, लेकिन अब 73 साल की उम्र में उन्हें दोषी ठहराया गया है। अदालत के अगले फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं।