म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुए नरसंहार को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र के अध्यक्ष और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान 20 नवंबर को बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित उखिया के रोहिंग्या शरणार्थी शिविर पहुंचे। उनका यह दौरा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के 19 नवंबर को आए ऐतिहासिक फैसले के एक दिन बाद हुआ। अदालत ने अपने फैसले में म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया।
शरणार्थी शिविर में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए खलीलुर रहमान ने कहा कि यह फैसला रोहिंग्या समुदाय के लिए न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने म्यांमार को स्पष्ट संदेश दिया कि ICJ का फैसला अंतिम और बाध्यकारी है। इसे मानना जरूरी है और इसके खिलाफ अपील का विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जमीन पर लागू किया जाना चाहिए।
रहमान ने अपने संबोधन में चार प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि म्यांमार नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करे, पीड़ितों को मुआवजा दे और भविष्य में ऐसे अत्याचार रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि शरणार्थियों को बिना सुरक्षा की गारंटी के वापस नहीं भेजा जाना चाहिए।
उन्होंने रोहिंग्या समुदाय के लिए नागरिकता, आने-जाने की आजादी, समान अधिकार और भेदभाव से सुरक्षा की मांग भी उठाई। रहमान ने कहा कि रोहिंग्या लोगों की इच्छा और उनके अधिकारों को ध्यान में रखकर ही उनकी वापसी की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह शरणार्थियों की आवाज संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों तक पहुंचाएंगे।
दरअसल, साल 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में सेना की कार्रवाई के दौरान रोहिंग्या समुदाय के लोगों को हत्या, यौन हिंसा और गांव जलाने जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा था। इन अत्याचारों के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी। आज भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी कॉक्स बाजार के शिविरों में रह रहे हैं। खलीलुर रहमान ने इस दौरान पीड़ितों और अदालत में गवाही देने वाली महिलाओं के साहस की भी सराहना की।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आर्थिक और मानवीय सहायता जारी रखने की अपील की। उनका कहना था कि जब तक सुरक्षित वापसी का रास्ता नहीं बनता, तब तक शरणार्थियों को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने की सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर म्यांमार ICJ के फैसले का पालन नहीं करता है, तो इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया जा सकता है।
वहीं, म्यांमार के विदेश मंत्रालय ने अदालत के फैसले पर निराशा जताई है। उसने फैसले में कुछ न्यायाधीशों की असहमति का भी जिक्र किया है। हालांकि, खलीलुर रहमान ने कहा कि अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह रोहिंग्या लोगों को न्याय दिलाने और उन्हें सुरक्षित घर वापस पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए।





