अनुच्छेद 370 हटने और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यहां पहली बार पंचायत और नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। शनिवार, 21 नवंबर को लद्दाख के सभी आठ जिलों में मतदान शुरू हुआ। सुबह से ही लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। लंबे समय बाद हो रहे इन चुनावों को लद्दाख में स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
लद्दाख में इससे पहले पंचायत और नगर निकाय के चुनाव 2018 में हुए थे। उस समय यह क्षेत्र जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था। पंचायतों का कार्यकाल 2023 के अंत में और नगर निकायों का कार्यकाल 2024 की शुरुआत में पूरा हो गया था। इसके बाद अब स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं।
मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जा रहा है।लेह और कारगिल नगर परिषदों के साथ क्षेत्र के सभी आठ जिलों में पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं। लेह नगर परिषद के सभी 21 वार्डों में मतदान कराया जा रहा है, जबकि कारगिल नगर परिषद के 17 में से चार वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं।
पंचायत चुनावों की बात करें तो कुल 192 सरपंच सीटों में से 55 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। बाकी 137 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं, कुल 1,428 पंच सीटों में से 1,186 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं और शेष 242 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दूरदराज के इलाकों में भी मतदान केंद्रों तक चुनावी सामग्री और कर्मचारियों को पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
इन चुनावों में सबसे खास बात यह है कि बेहद दुर्गम इलाके में स्थित हानले गांव में भी मतदान केंद्र बनाया गया है। यह गांव लेह से करीब 260 किलोमीटर दूर और लगभग 15 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां 89 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंड और खराब मौसम को देखते हुए मतदान केंद्रों पर हीटर और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है।
पंचायत और नगर निकाय चुनावों के बाद 4 दिसंबर को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों की 100 सीटों के लिए भी चुनाव होंगे। इन परिषदों की 100 में से 36 सीटें पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इन चुनावों में कुल 266 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
वहीं, लद्दाख में राजनीतिक मांगों को लेकर आंदोलन का मुद्दा भी लगातार चर्चा में है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लंबे समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और स्थानीय लोगों के लिए जमीन व रोजगार के अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इन चुनावों को स्थानीय प्रतिनिधियों के चयन के साथ-साथ लद्दाख में लोकतांत्रिक भागीदारी के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है।





