चुनाव आयोग में चल रही चर्चाओं के बीच शनिवार को आयोग की अहम बैठक हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची और आयोग के आंतरिक कामकाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक में SIR के दौरान नोटिस पाने वाले मतदाताओं को राहत दी गई। आयोग के मुताबिक, हर मतदाता को व्यक्तिगत रूप से चुनाव अधिकारी के सामने पेश होने की जरूरत नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर BLO घर जाकर दस्तावेज ले सकेंगे और उन्हें ECINET पर अपलोड करेंगे। इसके बाद चुनाव अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर फैसला करेंगे। जरूरत होने पर व्यक्तिगत या ऑनलाइन सुनवाई भी की जा सकेगी।
कमजोर और जरूरतमंद वर्ग के मतदाताओं की मदद के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को हेल्प डेस्क और विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, दिल्ली और महाराष्ट्र में SIR की समयसीमा भी बढ़ाई गई है। दिल्ली में दावे और आपत्तियां 30 अक्टूबर तक, जबकि महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकेंगी।
आयोग ने ECINET की तकनीकी और कानूनी व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने का भी फैसला किया है। साथ ही आयोग की बैठकों को लेकर भी नई व्यवस्था की गई है। अब बैठकों का एजेंडा पहले साझा किया जाएगा और बैठक के मिनट्स जारी किए जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया कि आंतरिक सुझाव और टिप्पणियां संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा हैं और आधिकारिक फैसले तय प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं।
